चैत्र २४, नेपालगन्ज : राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरुमा शिक्षाको सवालमा राख्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । बालबालिका, युवा तथा प्रौढको शिक्षा, सिकाई र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नेपालमा शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत ४३७ वटा संघसंस्था, शिक्षक समुदाय र पत्रकार संघसंस्थाहरूको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) को जिल्ला समिति बाँकेले ज्ञापनपत्र वुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा संविधान पदत्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नेुपर्ने उल्लेख गरीएको छ । यस्तै, कोभिड महामारी जस्तै अन्य संकटको अवस्थामा शिक्षाको भूमिका अझ बढोत्तरी हुने भएकाले यस्ता खालका महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्राभवलाई पूनःताजगी गर्न अतिरिक्त थप बजेट छुट्याउने कानुनी प्रावधानमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने लगायतका १९ वटा माग गरीएको एनसिइ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष तारा खनालले बताए ।
ती मागहरु निम्नानुसार छन् :
१ . आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका बनाई शिक्षा अधिकारको पूर्ण कार्यन्वयन गरिनुपर्ने ।
२. सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय स्रोत जस्तै विभिन्न उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य स्रोतमार्फत उठेको राजस्वबाट सार्वजनिक शिक्षामा छुट्टाउने व्यवस्थाको लागि कानुन बनाएर कार्यन्वयन गरिनु पर्ने ।
३. हरेक वर्ष आउने कुनै न कनै प्रकारका विपतको कारणबाट सार्वजानिक विद्यालय तथा शैक्षिक सस्थाहरू प्रभावित हुदै आएका छन् । सबै विद्यालयहरुलाई प्रविधिमा जोड्ने सरकारको योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा कोभिड महामारीको अवस्थामा समेत बालबालिकाहरुको शिक्षण सिकाई निर्वाध हुन नसकेको हामी सबैको अनुभव छ । तसर्थ आगामी दिनहरmमा आउन सक्ने यस्ता परिस्थीतिमा सिकाई क्षती कम गर्न अत्यावश्यक भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासका लागि तत्काल योजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
४ . अनलाईन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षाका निजी क्षेत्रको अनावश्यक संलग्नता अझ बढ्दै गईरहेको छ । यसले समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक खाडल सिर्जना गरिरहेको छ भने अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढै रहन सक्ने र अन्ततोगत्वा संविधानले सुनिश्चित गरेको समाजवाद उन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौति थप्ने हुँदा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा व्याप्त निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । साथै निजी शिक्षालाई व्यवस्थापन (जस्तै– नियमन र सरकारको नियन्त्रण) गर्ने प्रस्ट धारणा तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
५ . शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न स्थानीयस्तरमा उद्योग, कलकारखाना खोल्ने र प्रतिभा पलायनलाई स्वदेशमा नै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । हरेक विद्यालयमा दक्ष विद्यार्थी परामर्शकर्ताको रुपमा एक सामाजिक कार्यकर्ता रहने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने ।
६. शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप (विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन, स्रोतसाधन वितरण, सरुवा, दलीय भागबण्डा) पूर्ण बन्द गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँदै शान्तिक्षेत्र बनाउन यस अघि शीर्ष नेतृत्वबाट गरिएका प्रतिवद्धता पूर्ण कार्यन्वयनमा जाने कुरा उल्लेख गरिनुपर्ने ।
७. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने । नागरिक तहको जवाफदेहिताको संयन्त्र बनाई विद्यालयहरूको अनुगमन सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. समावेशी र समाहित शिक्षा पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, बैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गरिनुपर्ने । साथै विपन्न बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न तिनका अभिभावकको आय आर्जनमा सहयोग पु¥याउने शिक्षा प्रणालीलाई जोड दिने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने ।
९. शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्ने । संवैधानिक प्रावधान अनुरूप, शिक्षक छनौटको प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही शिक्षक व्यवस्थापनको संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१० . विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको जात, लिङग, पहुँच, भूगोल, रुप, रङ, धर्म, संस्कृति, आर्थिक अवस्था, शारीरिक बनोट आदिका आधारमा एक अर्कामाथि आक्षेप लगाउने र भेदभाव नगर्नुका साथै विद्यालयमा आएका गुनासाको उचित एवं तत्काल सम्बोधनका लागि संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।
११. विपदपश्चातको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापनका लागि हरेक स्थानीय तहले प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्ने ।
१२ . हरेक स्थानीय तहले नमूनाका रुपमा कम्तीमा पनि १ वटा सुविधासम्पन्न आवासीय माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।
१३ . कोभिड १९ जस्ता र अन्य विपदबाट सिर्जित कठिन परिस्थितिमा सञ्चालन गरिने बैकल्पिक शिक्षालाई चुस्त दुरुस्त, समावेशी, सहज र प्रभावकारी बनाउन पूर्वतयारी गर्ने तथा प्रविधिको प्रयोगले सिर्जना गर्ने असमानता (डिजिटल डिभाइड) लाई कम गर्ने स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।
१४. बालबालिकाहरु माथि हुने घरेलु हिंसा तथा दुव्र्यव्यवहारको रोकथाम गर्दै उनीहरmको सुरक्षा तथा संरक्षणका सवालहरmलाई सम्वोधन गर्न सुक्ष्म अनुगमन तथा निगारानी गर्नका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन समिति बनाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने ।
१५. प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र समुदायमा आधारित अन्य संघ÷संस्थाहरुले अनुगमन तथा विशेष सावधानीको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
१६. स्थानीय तहदेखि नै शिक्षा क्षेत्रलाई ‘गौरबको आयोजना’ का रुपमा स्वीकार गर्ने र सोही अनुसार बजेट तथा स्रोत साधनको प्रवन्ध गरी प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने ।
१७. निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लिखत विद्यालय, विद्यार्थी, बालबालिका र शिक्षकसँग सम्बन्धित प्रावधानको कडाइकासाथ पालना गर्ने सावजनिक प्रतिबद्धता हुनु पर्ने ।
१८. शैक्षिक बेरोजगार र यूवा विदेश पलायनमा न्यूनिकरण गर्दे जान प्रतेक पालिकामा कम्तीमा एउटा “पढ्दै कमाउने”व्यवसायीक विद्यालय संचालनमा ल्याउने र क्रमस बिस्तार गर्दे जाने प्रतिवद्ध हुने ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापती नारायण प्रसाद गौडेलले महत्वपुर्ण विषय भएकाले शिक्षालाई घोषणा पत्रमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए । ने.क.पा. एमाले बाँकेले पार्टीको बैठकबाटै यस विषयमा व्यापक छलफल गरी कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यस्तै, ने.क.पा एकिकृत समाजवादी पार्टी, ने.क.पा माओवादी केन्द्र र ज.स.पाको पार्टी कार्यालयले समेत यस विषयमा ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ ।
शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक मानवअधिकार हो । प्रत्येक बालबालिकाले विनाकुनै अवरोध विद्यालय गएर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरको वातावरण तयार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ जस्ता मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूले शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता एवम् मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ भने, सो अधिकारको सम्मान, परिपूर्ति र संरक्षणका लागि प्रत्येक पक्ष राष्ट्रको दायित्व हुन्छ ।
‘हामी सबै यतिवेला स्थानीय तहको निर्वाचनको अभियानमा जुटेका छौ । यस निर्वाचन मार्फत बन्ने स्थानीय सरकारले शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सार्वजानिक शिक्षाको सुदृढिकरण गर्ने विषयलाई उच्च प्रथमिकतामा राखी मुलुकको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नेमा विश्वस्त छौं । तसर्थ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा राज्यले गरेका प्रतिवद्धता र नेपालको संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकार तथा उल्लिखित नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले तदारूकता देखाउनु आवश्यक छ । संवैधानिक रूपमा शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि हुने गरी शिक्षा अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सहयोग पुग्ने गरि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको निमित्त घोषणा पत्रको निर्माण गर्न आवश्यक छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
