पोखरा । सामाजिक सुरक्षा कोष सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशको पोरखामा आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलामा आयोजित अबको यात्रा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विषयक सम्वाद कार्यक्रममा उक्त कुरामा जोड दिइएको हो । सम्वाद कार्यक्रमका बक्ता तथा दर्शकहरुले कोषलाई सबैमा अनिवार्य गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कोषले श्रमिकलाई अनिवार्य गराउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । जवाफमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले कोषले कसैलाई अनिवार्य गराउने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको बताए
त्यस्तै सरकारको समेत सहयोगदान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । त्यसको जवाफमा समेत मन्त्री अर्यालले त्यो प्रकृया समेत अघि बढिसकेको भन्दैे चाडै निर्णय गरिने बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशन कविराज अधिकारीले हालसम्म १४ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरुको कोषमा आबद्ध भइसकेको बताए । ति मध्ये ५ लाख भन्दा बढी औपचारिक क्षेत्रबाट आएको उनको भनाइ छ ।
औषधोपचारमा हालसम्म एक अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसहेको उनको भनाइ छ । हाल कोषबाट आश्रित परिवारलाई १४ करोड भन्दा बढी पैसा खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । हालसम्म १४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु कोषका विभिन्न सुविधा तथा योजनाबाट लाभाम्भित भइरहेको बताए ।
जेटयूसीसीका अध्यक्ष मुरारीराज शर्माले गण्डकी प्रदेशका साढे ८ लाख श्रमिक कोषमा आउन तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाबाट ७१४ जना श्रमिक सूचीकृत भएको बताए । फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै आएको छ ।
फेदीखोलाले कोषमा आबद्ध हुनुअघि नै मजदुर संचित कोष स्थापना गरेको थियो । त्यही कोषबाट अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई सेवा सुविधा दिदै आएको थियो । कोषमा आबद्ध गराउने कुरामा तिनै तहका सरकारको योगदान रहने बताएपनि कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाई थियो ।
‘ऐनले पनि संघीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुने भनेको छ । दायर बढाएको छ भनेर बोल्यो । तर, बजेटले ठ्याक्कै छुट्याउन सकेको छैन् । मन्त्रीज्यूको त्यो प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । १०५ पालिकाले समझदारी गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन्,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य राजु पौडेलले आफ्नो संस्था कोषमा आबद्ध भएपछि र नहुँदाको अवस्थाबारे चित्रण गरेका थिए ।
उनको कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीको केही वर्ष अगाडि निधन भएको थियो । त्यो बेला उनको कम्पनीले मृतकका आश्रित परिवारलाई ३० लाख रुपैयाँ दिएका थिए । त्यो बेला सामाजिक सुरक्षा कोष आइसकेको थिएन ।
पछि कोषमा आबद्ध भएपछि अर्का कर्मचारीको मृत्यु भयो । त्यो बेला भने उनका कम्पनीले एक पैसा पनि तिर्न परेन् । सबै कोषले नै बेहोरेको थियो ।
०००
दिपेन्द्र बस्ताकोटीले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकमाथि गैरकानूनी कार्य गर्दै आएको भन्दै उनीहरुमाथि कारवाही गर्न माग गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। रामकुमार फुयालले अबको १६ औं पञ्च वर्षिय योजनामा सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
१६ औं योजना संविधानको मौलिकसँग जोडिएका विषयहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारले बजेटको १४ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्ने गरेको बताए । जबकी पुँजीगत बजेट साढे १७ प्रतिशत जति छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादनशिल सामाजिक सुरक्षामा लैजाने भनेको र त्यही आधारमा योजना अघि सारेको बताए ।
श्रममन्त्री अर्यालले सरकारले सहयोगदान मार्फत जान खोजेको बताए । त्यस्तै कोषमा सबैमा आबद्धता गराउने कुरामा समेत सरकारले निर्णयमा पुग्ने बताए ।
‘अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छौं । नागरिकलाई पनि सकिन्छ । रोजगारदातालाई पनि सकिन्छ । यो ठूलो निर्णय भएकाले सरकारले एक पटक गरिसकेपछि ब्याक हुनुनपरोस् भनेर हामी त्यही आधारमा निर्णय गर्छौ । अनिवार्यता गर्ने विषय र सरकारले सहयोगदान गर्ने विषयमा सरकारले धेरै काम गरिसकेको छ,’ । मन्त्री अर्यालले भने ।
