
नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक पशुपालन फर्महरुले अवलम्वन गर्नुपर्ने गाई भैसी कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरेको छ । तर, उक्त मापदण्डको कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
डेरी पशुका लागि पशु कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धि नेपालगन्जमा आयोजित मिडिया ब्रिफिङ तथा जानकारी विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाशंले कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा पशु कल्याण ऐनको आवश्यकता रहेको औलाए । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजना, स्नेहाज केयर र नेपाल फार्मर्स एडभायजरी काउन्सिल प्रा.ली.को संयोजन तथा समन्वयमा भएको मिडिया ब्रिफिङ कार्यक्रममा नेपालमा पशु कल्याण ऐन नभएका कारण पशु चौपायामाथि दुब्र्यवहार बढेको सरोकारवालाले बताएका थिए । ऐनको अभावमा पशुमाथिको ज्यादती बढेको बत्ताहरुले बताए ।
उनीहरुले पशु कल्याण ऐन नआउँदा सम्मका लागि पशु कल्याण मापदण्ड बनाएर जानुको विकल्प नभएको बताए । सहभागीहरुले भारतमा १९५४ मा नै र चीनमा त्यस अघि नै पशु कल्याण ऐन बनेपनि नेपालमा त्यस सम्बन्धि ऐन बन्न नसकेको गुनासो गरे । नेपालमा बिभिन्न चाडपर्वमा सांस्कृतिकरुपमा पशुपंछिहरुको पुजा गरिएपनि पशुहरु प्रतिको व्यवहार राम्रो नभएको उनीहरुको भनाई थियो । लाभ प्राप्त हुँदा सम्म पशु प्यारो हुने र लाभ दिन नसक्दा पशुलाई सडकमा छाडीने गरेको सहभागीहरुले बताए । कार्यक्रममा पशु सेवा बिभागका पूर्व महानिर्देशक तथा नेपाल फार्मर एडभाइजरी काउन्सिल प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक डा. बिमल कुमार निर्मलले नेपालमा पशु कल्याणका लागि बनाईएका भनिएका गौशालाहरु पशु कल्याण मेत्री नभएको बताए । उनले मापदण्ड कार्यान्वयनबाट मात्र पनि धेरै मात्रामा पशुमाथिको दुब्र्यवहार नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ७ वटै प्रदेशमा पशु कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

पशु कल्याण सम्बन्धि कार्य गर्दै आएको स्नेहाज केयरकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले पशुहरुलाई भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता भएको बताइन । उनले पशुलाई डर, त्रास र तनावबाट मुक्त गर्नु पर्ने, पीडा, चोटपटक र रोगब्याधीबाट सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख गरिन । पशु कल्याण मापदण्डले सामान्य प्रकृतिक व्यवहार अभिव्यक्त गरि पशुको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गरेको उनको भनाई थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश पशुसेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक प्रदेशसिंह कुँवरले जनशक्तिको अभावमा पशुहरुमा सरकारी सेवा पुग्न नसकेको बताए । उनले ३ जना प्राबिधिकले ५ हजार पशुको सेवा दिनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशमा पशु कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालय सकारात्मक रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा मापदण्ड कार्यान्वयनको पूर्व तयारीकारुपमा भोली सरकोरवालाबीच सगै पशु कल्याण र विशेषगरि गाई भैंसी कल्याणका विषयमा बृहत छलफल गर्न थालिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।