दाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा आठ राजनीतिक दलकातर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चाैधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी दाबी पेश गरिँदै छ।
दिउँसो ४ बजे सम्म बहुमतकाे सरकारकाे लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयले आह्वान गरेकाे थियाे। साेही बमाेजिम कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ८ राजनीतिक दलसहित ५३ जना सांसदकाे हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
दलहरूकाे बीचमा मन्त्रालयकाे भागबन्डा भने टुंगिएको छैन। दश वटा मन्त्रालयकाे भागबन्डा समझदारी जुट्न नसकेकाे बताइएको छ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालयकाे दाबी गरेकाे छ। माओवादीले पनि तीनदेखि चार वटा मन्त्रालयकाे भाग चाहिने अडान लिएकाे छ। अन्य साना दलहरूलाई पनि मन्त्रालय चाहिएपछि सहमति जुट्न सकेकाे छैन।’हामीहरू संयुक्त छलफलमा जुटेका छैनाैँ। पहिला मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयकाे भागबन्डा टुंगो लाग्छ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने,’दलहरूभित्र पहिला छलफल र सहमतिकाे प्रयास हुन्छ। त्यसपछि मात्रै संयुक्त छलफल हुन्छ।’
गत चैत १२ देखि सुरु भएको नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य र भागबण्डाले अहिलेसम्म आकार लिन सकेको छैन।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउने तयारी थालेको थियो। तर प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि बहुमतकाे सरकार गठन हुन थालेकाे हाे।
प्रदेशमा ८७ जना सांसद रहेका छन्। जसमा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले हो। एमालेले संविधानको १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा एमाले कै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। उता ८ दलले कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि ५३ जना सांसदहरूले चैत १२ गते हस्ताक्षर गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पाटीको ३, जनता समाजवादी पार्टीका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकएक र एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।
