निशु जोशी, राप्ती सोनारी : बाँकेको राप्ती सोनारी गाँउपालिका पारदर्शी बन्दै गएको छ । गाँउपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसंगै पारदर्शी देखिएको हो । कार्यपालिका बैठकलाई पारदर्शी बनाउन फेसबुकमा लाईभ गर्दै आएको गाँउपालिकाले जनाएको छ । यसले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले पनि आफ्नो गाँउपालिकाको बैठकमा भएको छलफललाई प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न पाउन थालेका छन् । यसअघि वैठकका निर्णयहरु सबैले सहजै हेर्न पाउने गरेका थिएनन् । गाँउपालिकाको कार्यपालिकाले गरेका निर्णय, गाँउपालिकाले गरेका अन्य गतिविधिहरु वेवसाईटमा समेत अपडेट गर्न थालिएको छ । यसअघि ५ वर्षमा नभएको अभ्यास सुरु गरिएको हो ।
कतिपय पालिकाले अझै सुचना लुकाउने गरेका छन् । गाँउपालिकाको काम चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको गाँउपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले बताए । गाँउपालिकाले शुसासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाई छ । आफू निर्वाचित भए लगत्तै कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु स्थानीयले हेर्न सक्ने गरि वेवसाईटमै राख्ने गरिएको छ । गाँउपालिकाले सुचना, कार्यापालिकाका निर्णय, बजेट, योजना लगायतका महत्वपुर्ण सामाग्रीहरु वेवसाइटमा अपडेट गरेको छ । यता नरैनापुर गाँउपालिकाले भने वेवसाईट अपडेट नै गरेको छैन । गाँउ कार्यपालिकाको वैठकमा भएका निर्णयहरु वेवसाईटमा अपडेट नगरेको पाइएको हो । गाँउपालिकाको बोर्डको निर्णय र गाँउपालिकाका निर्णयहरु समेत १ वर्षदेखि अपडेट गरिएको छैन । कोहलपुर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी व्यवस्थीत तरिकाले वेवसाईट अपडेट गरेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि आएपश्चात पालिकामा ६ वटा कार्यपालिकाको वैठक बसिसकेको छ । साउन ११ गतेको छैठौँ वैठकसम्मको निर्णय वेवसाईटमा हेर्न सकिन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाँउपालिकाले पनि वेवसाईट अपडेट गरेका छन् । संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद् जस्तै मानिन्छ स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकलाई । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको सारांश सरकारका प्रवक्ताले अनिवार्य रुपमा सन्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्छन् । ती निर्णयमाथि सार्वजनिक बहस हुन्छ । सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णयहरु जनस्तरबाट विरोध भएपछि सच्चिएका कयौं उदाहरण छन् ।
मन्त्रीपरिषदको जस्तै स्थानीय सरकारको हकमा कार्यपालिका बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने गर्दछन् । तर ती कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय भने लुकाइन्छन् । बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये कतिपय पालिकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । ती स्थानीय तहका कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय माइन्युट बुकभन्दा बाहिर आउँदैनन् । केहि स्थानीय तहले त बोर्डको निर्णय कुनैपनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैनन् । कार्यपालिकाका बैठकहरु पनि कहिले बस्छन् भन्ने नागरिकले थाहा नपाइरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरुसँग निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नका लागि सूचना पाटी, वेबसाइट, कार्यपालिका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी लगायतका आधिकारिक संयन्त्र एवं माध्यमहरु छन् । कार्यविधि विपरित नै भएपनि केहि स्थानीय तहमा प्रेस सल्लाहकारहरु छन् । तर यी कुनैपनि माध्यमबाट कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिँदैनन् । कार्यपालिकाका प्रवक्ताले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने सम्बद्धहरु बताउँछन् । तर अधिकांश गाउँकार्यपालिकाले प्रवक्तासमेत तोकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख अंग हो कार्यपालिका । तर उक्त अंगका निर्णयहरुबारे सर्वसाधारणहरुले जानकारी नपाउनु नागरिकको थाहा पाउने अधिकारको हनन् भएको सूचनाको अधिकारका अभियन्ता एवं अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउँछन् । यसले बोर्डका निणर्यहरुमै हुने गल्ती एवं कमजोरीहरुको विषयमा पनि नागरिकहरु थाहा पाउनबाट चुक्ने गरेका तिवारीले बताए । गाउँपालिकाले तय गरेका कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन, नीति निर्माण एवं महत्वपूणर् निर्णयहरु कार्यपालिका बैठकबाटै हुने गरेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णयहरुको पनि जानकारी नदिइनु कुुशासनको एक उदाहरण भएको अधिवक्ता तिवारीको भनाइ छ । यो प्रवृत्ति सुशासन सम्बन्धि विद्यमान कानुन, जनताको मौलिक अधिकार र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाहरुको अवमूल्यन समेत भएको तिवारीले बताए ।
