बर्दिया : राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधान्मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ७ बुँदे माग सहितको बिहिबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पछिल्लो समयमा लगत संकलन, प्रविष्टीकरण ‘ निस्सा बितरण तथा जग्गा नापजांच मा ढिलाई हुनु का साथै भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी परिवार हरुको उठीबास लगाउने गरि सूचना, आदेश जारी भएकाले आफुहरु अधिकार बाट बन्चित हुन सक्नेभन्दै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भूमि अधिकार मञ्चले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ब्यवस्थापन कार्यलाई टुगोमा पुरयाउन लगत संकलन, प्रविष्टिकरण, निस्सा वितरण र जग्गाको नापजाँच गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ । विगतमा विभिन्न आयोग वा समितिले गरेका निर्णयको छानविन गरि भोगचलनका आधारमा वास्तविक पिडितले जग्गा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने कुरा उठाईएको छ ।
मञ्चले आफ्ना माग पुरा गराउन मंसिर २९ गते नापि कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा २ घण्टा धर्ना बस्ने पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष केश बहादुर वि.क.ले आफ्ना मागहरु प्रति सरकारले उदासिनता देखाएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताउनु भएको छ ।
